जापान की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Sony ने भारत में PS5 के लिए 7,500 रुपये के डिस्काउंट का ऑफर दिया है। हालांकि, यह ऑफर केवल प्ले स्टेशन के 4K ब्लूरे वाले डिस्क वर्जन पर भी उपलब्ध होगा। यह डिस्काउंट 24 अगस्त से 2 सितंबर तक चुनिंदा ऑनलाइन और रिटेल स्टोर्स पर मिलेगा। इससे Sony PS5 का प्राइस घटकर 47,490 रुपये हो जाएगा।
इससे पहले कंपनी ने जुलाई में इसी तरह का डिस्काउंट ऑफर दिया था
इससे पहले कंपनी ने जुलाई में इसी तरह का डिस्काउंट ऑफर दिया था। पिछले वर्ष नवंबर में PS5 के प्राइस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इसके डिजिटल वर्जन या किसी गेम बंडल वेरिएंट पर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि Sony PS5 पर 15 प्रतिशत का डिस्काउंट Amazon, Croma, Flipkart, Games the Shop, Reliance Digital, ShopatSC, Vijay Sales और कुछ अन्य रिटेलर्स पर उपलब्ध होगा। गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी रखने वाले Rishi Alwani का मानना है कि देश में PS5 की बिक्री कंपनी के टारगेट से कम होने की वजह से इस पर एक महीने में दोबारा डिस्काउंट दिया जा रहा है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस डिस्काउंट का PS5 Slim के PS5 Pro के लॉन्च की संभावना से कोई लिंक नहीं है। इस महीने की शुरुआत में एक लीक हुए वीडियो में सोनी प्ले स्टेशन का एक स्लिम वर्जन दिखाया गया था। इसके फ्रंट में एक नया कवर और डुअल USB Type-C पोर्ट थे।
हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए देश में मुश्किलें बढ़ी हैं
हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए देश में मुश्किलें बढ़ी हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगने जा रहा है, जिससे इस बिजनेस को नुकसान हो सकता है। हाल ही में संसद में सेंट्रल और इंटीग्रेटेड GST कानूनों में संशोधनों को पास किया गया था।
फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman की ओर से रखे गए सेंट्रल GST (अमेंडमेंट) बिल और इंटीग्रेटेड GST (अमेंडमेंट) बिल में देश में ऑपरेट करने वाली विदेशी ई-गेमिंग कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया गया है। इस बिल में GST रजिस्ट्रेशन और टैक्स के भुगतान के नियमों का उल्लंघन करने वाली विदेशी गेमिंग कंपनियों को ब्लॉक करने का भी प्रावधान है। ऑनलाइन गेमिंग के साथ ही कैसिनो और हॉर्स रेसिंग क्लब्स में बेट्स की पूरी वैल्यू पर 28 प्रतिशत का GST लगाया गया है। CGST (अमेंडमेंट) बिल में ऑनलाइन गेमिंग को इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक गेम के तौर पर बताया गया है।