PUBG Mobile ने हाल ही में घोषणा की थी कि गेम भारत में जल्द ही वापसी करेगा। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम को भारत सरकार ने कुछ गोपनीयता मुद्दों के चलते प्रतिबंधित कर दिया था। गेम डेवलपर्स ने कुछ मुद्दों को हल करने के लिए खेल के कई पहलुओं और यहां तक कि खेल के स्वामित्व को भी संशोधित किया है। भारत के Apex Child Rights Body ने खेल के फिर से लॉन्च के बारे में कुछ चिंताओं को व्यक्त किया है।
PTI की एक रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) का मानना है कि देश में लोकप्रिय गेमिंग ऐप PUBG को फिर से जारी करना फिलहाल काफी खतरनाक हो सकता है, जब तक कि इस तरह के ऑनलाइन गेम्स के लिए कानून लागू नहीं लगए जाते। फिलहाल इस गेम के लॉन्च पर विचार किया जाना बेहद जरुरी है।
इस बारे में चर्चा करने के लिए National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) के चेयरपर्सन प्रियांक कानोंगो ने भारत में मोबाइल ऐप को लेकर दुबारा विचार करने की बात कही है। उनका मानना है कि जब तक गेम के लिए उपयुक्त कानून लागू नहीं होते, तब तक इसे लॉन्च न करना ही सही रहेगा।
PUBG सरकार द्वारा देश में पुन: लॉन्च करने की अनुमति मांगने के बाद नया विकास किया गया है। सरकारी प्रतिबंध के बाद, PUBG ने घोषणा की थी कि चीनी कंपनी Tencent गेम्स अब भारत में PUBG Mobile फ्रैंचाइज़ी को वितरित करने के लिए अधिकृत नहीं होगी। प्रमुख मुद्दों को काम करने के लिए डेवलपर्स गेम का एक नया संस्करण भी बना रहे हैं।
PUBG Mobile को इस साल सितंबर में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। PUBG Mobile के आलावा 118 चीनी मोबाइल ऐप भी प्रतिबंध किए गए थे। सरकार ने कहा था कि ये ऐप “भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही हैं”।
जब इस बारे में पूछा गया, तो कानोंगो ने कहा कि इस मामले पर चर्चा के लिए एक आंतरिक बैठक आयोजित की गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान, यह भी बताया गया कि इस खेल से देश में काफी लोगों को लत लग गयी है जिसका असर उनके जीवन पर असर पड़ता है।